कोलकाता, । राज्य के सरकारी स्कूलों में समूह–सी और समूह–डी के गैर–शिक्षाकर्मी पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देते हुए सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में नई याचिका दायर की गई। यह रिक्तियां उस समय बनीं, जब इस वर्ष अप्रैल में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2016 के डब्ल्यूबीएसएससी द्वारा बनाई गई पूरी नियुक्ति सूची रद्द कर दी थी।

याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि वर्ष 2016 के पैनल में “निर्दोष” और “दागी” गैर–शिक्षाकर्मियों के वर्गीकरण में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। दावा किया गया कि कई गैर–शिक्षाकर्मी, जिन पर घूस देकर नौकरी पाने के आरोप साबित हो चुके हैं, उन्हें “निर्दोष” सूची में शामिल कर दिया गया है। वहीं, कई वास्तविक “निर्दोष” कर्मचारियों के नाम सूची से बाहर कर दिए गए।


शिक्षाकर्मी भर्ती से जुड़े कई मामले पहले से ही उच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। अब गैर–शिक्षाकर्मी भर्ती को लेकर भी नया विवाद खड़ा हो गया है।