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भारत में चावल उत्पादन में बड़ी गिरावट की आशंका, सरकारी भंडार से निर्यात को मिल सकता है सहारा


भारत में इस साल चावल उत्पादन में करीब 10 मिलियन टन यानी 1 करोड़ टन की कमी आने का अनुमान जताया गया है। उद्योग विशेषज्ञों के मुताबिक, कमजोर और असमान मानसूनी बारिश ने फसल की पैदावार की क्षमता पर असर डाला है। यदि यह अनुमान सही रहता है, तो भारत के चावल उत्पादन में करीब 6.5% की गिरावट आ सकती है। यह लगभग एक दशक में पहली वार्षिक गिरावट और 2009-10 के बाद सबसे बड़ी गिरावट होगी।

🌾 उत्पादन 154 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर से नीचे आ सकता है

पिछले साल भारत में चावल का उत्पादन करीब 154 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर रहा था। इस साल इसमें लगभग 10 मिलियन टन की कमी का अनुमान है। इसका मतलब उत्पादन लगभग 144 मिलियन टन के आसपास रह सकता है। हालांकि यह अभी अंतिम सरकारी उत्पादन आंकड़ा नहीं है और वास्तविक उत्पादन कटाई पूरी होने के बाद अधिक स्पष्ट होगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि फसल के महत्वपूर्ण विकास और पकने के चरण में बारिश की कमी ने उपज की संभावनाओं को प्रभावित किया है। दक्षिण और पूर्वी भारत के कई चावल उत्पादक क्षेत्रों में स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बताई गई है।

☔ कमजोर मानसून बनी मुख्य वजह

1 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में देश में सामान्य से करीब 15% कम बारिश दर्ज की गई है। कुछ प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में बारिश की कमी इससे काफी अधिक रही है और कुछ क्षेत्रों में यह 42% तक बताई गई है।

कम बारिश का असर सिर्फ वर्तमान खरीफ फसल पर ही नहीं पड़ सकता, बल्कि आने वाली रबी फसल पर भी पड़ने की आशंका है। जलाशयों में पानी का स्तर सामान्य से कम रहने के कारण सर्दियों में बोई जाने वाली धान की फसल का क्षेत्र भी प्रभावित हो सकता है।

🚜 धान की बुआई का क्षेत्र भी घटा

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 11 सितंबर तक गर्मियों में बोए जाने वाले धान का क्षेत्र करीब 42.68 मिलियन हेक्टेयर था, जो पिछले साल की समान अवधि से लगभग 4% कम है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि गर्मियों में बोई जाने वाली फसल देश के कुल चावल उत्पादन का 80% से अधिक हिस्सा देती है।

इससे संकेत मिलता है कि उत्पादन में संभावित गिरावट केवल कम उपज का परिणाम नहीं होगी; कम बुआई क्षेत्र भी कुल उत्पादन को प्रभावित कर सकता है।

🏦 सरकारी भंडार से मिल सकता है बड़ा सहारा

उत्पादन में संभावित गिरावट के बावजूद भारत के पास चावल का बड़ा सरकारी स्टॉक मौजूद है। 1 सितंबर तक सरकारी और राज्य भंडार में चावल तथा बिना पिसे धान सहित करीब 59.6 मिलियन टन अनाज था। यह सरकार के 1 अक्टूबर के लिए निर्धारित करीब 10.3 मिलियन टन के लक्ष्य से काफी अधिक है।

इसी बड़े स्टॉक के कारण विशेषज्ञों का मानना है कि कम उत्पादन के बावजूद भारत के लिए निर्यात को बनाए रखना संभव हो सकता है। यानी उत्पादन में गिरावट का असर तत्काल निर्यात में बड़ी कटौती के रूप में दिखाई देना जरूरी नहीं है।

🌍 निर्यात पर क्या होगा असर?

भारत दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक और निर्यातक देशों में है। अगर घरेलू उत्पादन घटता है तो सामान्य परिस्थितियों में निर्यात पर दबाव बढ़ सकता है। लेकिन इस बार सरकारी भंडार काफी बड़ा होने के कारण उपलब्ध स्टॉक निर्यात आपूर्ति को सहारा दे सकता है।

हालांकि, कम नई फसल आने से घरेलू बाजार में कीमतें बढ़ने पर भारतीय चावल की अंतरराष्ट्रीय कीमत भी ऊपर जा सकती है। ऐसे समय में थाईलैंड और वियतनाम जैसे अन्य प्रमुख निर्यातक देशों में भी चावल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबरें हैं।

📈 घरेलू बाजार में कीमतों पर दबाव

कम उत्पादन की आशंका के बीच भारत में चावल की कीमतों में पहले ही बढ़ोतरी के संकेत दिखाई देने लगे हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मूल्य निगरानी आंकड़ों के अनुसार, 16 सितंबर 2026 को अखिल भारतीय औसत खुदरा चावल कीमत ₹46.48 प्रति किलोग्राम थी, जबकि औसत थोक कीमत ₹4,172.31 प्रति क्विंटल दर्ज की गई।

अगर उत्पादन अनुमान के अनुरूप घटता है, तो आगे कीमतों पर दबाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकारी स्टॉक से कितनी मात्रा बाजार में आती है और घरेलू मांग तथा निर्यात किस स्तर पर रहता है।

👨‍🌾 किसानों पर संभावित असर

उत्पादन घटने से किसानों के लिए स्थिति मिश्रित हो सकती है। कम उपज से कुल उत्पादन और आय पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन जिन किसानों के पास बेहतर गुणवत्ता या प्रीमियम किस्म का धान है, उन्हें ऊंची बाजार कीमतों का लाभ मिल सकता है। Rice Exporters Association के अध्यक्ष बी.वी. कृष्ण राव के अनुसार, प्रीमियम किस्में उगाने वाले किसानों को खुले बाजार में बेहतर कीमत मिलने की संभावना है।

दूसरी ओर, ऊंची बाजार कीमतों के कारण सरकारी खरीद की मात्रा प्रभावित हो सकती है, क्योंकि कुछ किसान अपना अनाज सरकारी खरीद केंद्रों के बजाय खुले बाजार में बेचने को प्राथमिकता दे सकते हैं।

📌 भारत की खाद्य सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा?

फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर तत्काल खाद्य सुरक्षा संकट का संकेत नहीं है। इसका एक बड़ा कारण सरकार के पास मौजूद पर्याप्त चावल भंडार है। USDA की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार भी भारत के सरकारी चावल स्टॉक का स्तर खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की जरूरतों के लिए एक वर्ष से अधिक की आवश्यकता के बराबर रहने का अनुमान लगाया गया था।

इसलिए इस साल उत्पादन में गिरावट के बावजूद सरकारी स्टॉक घरेलू आपूर्ति को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

🔎 आगे किन बातों पर रहेगी नजर?

आने वाले महीनों में मुख्य रूप से इन चार चीजों पर नजर रहेगी:

  • धान की वास्तविक उपज और कटाई के आंकड़े
  • मानसून के अंतिम चरण और जलाशयों में पानी की स्थिति
  • सरकार द्वारा सरकारी स्टॉक से बाजार में जारी की जाने वाली मात्रा
  • घरेलू कीमतों और चावल निर्यात की गति

कुल मिलाकर, भारत के चावल उत्पादन में इस साल करीब 10 मिलियन टन की संभावित कमी कृषि क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण बदलाव है। लेकिन रिकॉर्ड स्तर के सरकारी भंडार के कारण देश के पास घरेलू जरूरतों और निर्यात दोनों को संभालने के लिए फिलहाल पर्याप्त बफर मौजूद है। वास्तविक स्थिति फसल की अंतिम पैदावार, सरकारी खरीद और आने वाले महीनों की कीमतों पर निर्भर करेगी।