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जामताड़ा में ई-गवर्नेंस व्यवस्था की उपायुक्त ने की समीक्षा।


उदय किशोर सिंह 
जामताड़ा। समाहरणालय सभागार में सोमवार को उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी (DeGS) की समीक्षात्मक बैठक हुई। बैठक में आईआरएडी, कॉमन सर्विस सेंटर, झारसेवा, विभिन्न प्रमाण पत्र, यूआईडीएआई, संचार मीनार, डिजिटल पंचायत सहित कई योजनाओं और सेवाओं की समीक्षा की गई।
बैठक में उपायुक्त ने झारसेवा पोर्टल पर लंबित आवेदनों की समीक्षा करते हुए पेंडेंसी को शीघ्र समाप्त करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। उन्होंने कहा कि आम लोगों से जुड़ी ऑनलाइन सेवाओं के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।
बैठक में जिले के कुल 1764 प्रज्ञा केंद्रों में 941 एक्टिव और 804 इनएक्टिव पाए गए। उपायुक्त ने लंबे समय से बंद प्रज्ञा केंद्रों को सक्रिय करने का निर्देश दिया। वहीं, लगातार निष्क्रिय रहने वाले केंद्रों पर आर्थिक दंड लगाने तथा आवश्यकतानुसार लाइसेंस रद्द करने को कहा।
उन्होंने सभी प्रज्ञा केंद्रों में उपलब्ध सेवाओं और निर्धारित शुल्क की दर तालिका प्रदर्शित करना अनिवार्य बताया। निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द करने और प्राथमिकी दर्ज कराने की चेतावनी दी।
उपायुक्त ने प्रमाण पत्रों के आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाने, डिजिटल पंचायतों में भारतनेट कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने तथा सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित आईआरएडी/ई-डार पोर्टल पर डाटा अपलोड की भी समीक्षा की।
डिजिटल लाइब्रेरी को जल्द शुरू करने का निर्देश
बैठक में डिजिटल लाइब्रेरी के संचालन की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने पुनः निविदा प्रक्रिया पूरी कर इसे जल्द शुरू कराने का निर्देश दिया। वहीं, एनआईसी द्वारा विकसित किए जा रहे विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम की प्रगति की जानकारी ली गई। अधिकारियों ने बताया कि अगले महीने तक यह सुविधा आम लोगों के लिए उपलब्ध होने की संभावना है।
इसके अलावा उपायुक्त ने एनआईईएलआईटी (NIELIT) के साथ समन्वय कर जिले के एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को निःशुल्क तथा अन्य लोगों को नाममात्र शुल्क पर कंप्यूटर एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त असीम किस्पोट्टा, जिला शिक्षा पदाधिकारी चार्ल्स हेंब्रम, जिला शिक्षा अधीक्षक विकेश कुणाल प्रजापति, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी संतोष कुमार घोष, डीपीओ यूआईडीएआई राजीव कुमार, ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बिरजू राम सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे।