रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

गिरिडीह: झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के बीच सिविल सोसाइटी गिरिडीह ने राज्य के सभी 81 विधायकों से अपील की है कि वे झारखंड राज्य सूचना आयोग में वर्षों से लंबित द्वितीय अपीलों और शिकायतों के मुद्दे को प्रमुखता से सदन में उठाएं संस्था का कहना है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हो चुकी है लेकिन अब तक आयोग में नियमित सुनवाई शुरू नहीं होने से हजारों मामले लंबित हैं सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला ने प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्वपूर्ण माध्यम है वर्षों तक नियमित सुनवाई बाधित रहने से आयोग में करीब 25 हजार से अधिक द्वितीय अपीलें और शिकायतें लंबित हो गई हैं जिससे आम नागरिकों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है संस्था ने विधायकों से आग्रह किया है कि वे प्रश्नकाल शून्यकाल ध्यानाकर्षण या अन्य संसदीय माध्यमों से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें और आयोग में तत्काल नियमित सुनवाई शुरू कराने की मांग करें प्रमुख मांगे सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद आयोग में तत्काल नियमित सुनवाई शुरू हो लंबित द्वितीय अपीलों और शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष समयबद्ध अभियान चलाया जाए आयोग को पर्याप्त अधिकारी कर्मचारी तकनीकी संसाधन और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया जाए लंबित मामलों की नियमित समीक्षा कर भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बनने दी जाए निर्मल झुनझुनवाला ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का नहीं बल्कि झारखंड के प्रत्येक नागरिक के संवैधानिक अधिकार सुशासन और पारदर्शिता से जुड़ा विषय है। उन्होंने उम्मीद जताई कि विधानसभा के मानसून सत्र में इस मुद्दे पर सर्वदलीय पहल होगी जिससे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हजारों नागरिकों को राहत मिल सके