रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

देवघर : ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चल रही विकसित भारत - जी राम जी योजना: रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण)' के बेहतर क्रियान्वयन के लिए गुरुवार को विकास भवन सभागार में जिला स्तरीय एक दिवसीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण आयोजित की गई।

कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा और डीआरडीए निदेशक सागरी बराल ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया।

मास्टर ट्रेनर एवं परियोजना पदाधिकारी प्रीति कुमारी, सहायक अभियंता प्रेम प्रकाश और ऑपरेटर मनोज मंडल ने प्रतिभागियों को योजना के प्रावधान, कार्ययोजना बनाने की प्रक्रिया और प्रभावी क्रियान्वयन के तरीके बताए। 

प्रशिक्षण में स्थानीय जरूरतों की पहचान, प्राथमिकता तय करने, विभिन्न योजनाओं के अभिसरण और गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया।

उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा ने कहा कि ग्राम स्तर पर योजना का चयन करते समय स्थानीय जरूरतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने जल संरक्षण और जल संचयन से जुड़ी योजनाओं को सबसे ऊपर रखने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा योजनाएं सिर्फ निर्माण तक सीमित न रहें। ऐसी टिकाऊ परिसंपत्तियां बनें जो जल संरक्षण और आजीविका दोनों को बढ़ावा दें। मनरेगा, आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को आपस में जोड़कर बेहतर परिणाम लाए जा सकते हैं।

उन्होंने पंचायत को एक इकाई मानकर समेकित GPDP तैयार करने, पारदर्शिता बरतने और जहां गैप हो वहां संबंधित विभाग से प्रस्ताव मांगने का निर्देश दिया। साथ ही क्षेत्र भ्रमण के दौरान स्कूल, आंगनबाड़ी, जल स्रोत, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों को चिन्हित कर योजना से जोड़ने को कहा।

डीआरडीए निदेशक ने अधिकारियों से नई व्यवस्था को अच्छी तरह समझकर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से काम करने को कहा।

नई व्यवस्था की खास बातें  

- ग्रामीण श्रमिकों को अब 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार  मिलेगा  

- बुआई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य न करने का प्रावधान, अवधि राज्य सरकार तय करेगी  

- मजदूरी का भुगतान तय समय में सीधे बैंक खाते में  

- योजना में 318 प्रकार के कार्य शामिल, उद्देश्य रोजगार के साथ गांव में टिकाऊ संपत्ति बनाना

कार्यशाला में यह भी तय हुआ कि 15 अगस्त 2026‌ को सभी पंचायतों में VB G RAM G के प्रावधानों के अनुसार विशेष ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। अगले एक सप्ताह में पंचायत और प्रखंड स्तर पर मुखिया, जनप्रतिनिधियों और कर्मियों के लिए स्थानीय प्रशिक्षण भी कराया जाएगा।

कार्यशाला में प्रखंडों से आए पदाधिकारी, कर्मी और अन्य संबंधित लोग उपस्थित थे।