रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

गिरिडीह: खनिज वहन भूमि उपकर जेएमबीएल सेस  एवं प्रस्तावित एमएमडीआर संशोधन विधेयक-2026 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने मोर्चा खोल दिया है रविवार को नया परिसदन भवन में झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार से प्रस्तावित खनिज संशोधन विधेयक वापस लेने की मांग की गई प्रेस को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि जमीन झारखंड की कोयला झारखंड का पानी झारखंड का बिजली झारखंड की प्रदूषण और विस्थापन झारखंड के लोगों को झेलना पड़ेगा तो फिर मालिक केंद्र सरकार कैसे बन सकती है उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगीi केंद्र सरकार इस विधेयक को वापस ले अन्यथा झामुमो इसके खिलाफ जोरदार और आर-पार का आंदोलन करेगा संजय सिंह ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन के जरिए राज्यों के खनिजयुक्त भूमि पर कर एवं उपकर लगाने के अधिकार को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है यह राज्य के वित्तीय एवं विधायी अधिकारों को प्रभावित करने वाला कदम है उन्होंने कहा कि इससे मंईयां सम्मान योजना सर्वजन पेंशन योजना अबुआ आवास योजना के साथ शिक्षा स्वास्थ्य सहित कई जनकल्याणकारी योजनाओं पर भी असर पड़ सकता है उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के खनिजों पर सेस लगाने संबंधी फैसले में खनन प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की आजीविका प्रदूषण और विस्थापन जैसे मुद्दों को ध्यान में रखा गया था झामुमो नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राज्य के हितों की अनदेखी कर रही है पार्टी नेताओं ने कहा कि खनन से प्रभावित क्षेत्रों के विकास और जनकल्याण के लिए खनिज राजस्व का उपयोग जरूरी है झामुमो के अनुसार जेएमबीएल सेस से राज्य को वर्ष 2026-27 में करीब 13,215 करोड़ रुपये संभावित राजस्व प्राप्त हो सकता है ऐसे में इस राजस्व के अधिकार को सीमित करना झारखंड के हित में नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर प्रमिला मेहरा उपमेयर सुमित कुमार जिला उपाध्यक्ष अजीत कुमार पप्पु, शाहनवाज अंसारी जिला प्रवक्ता कृष्ण मुरारी शर्मा  नगर अध्यक्ष राकेश कुमार रॉकी जिला सह सचिव दिलीप रजक समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद थे झामुमो ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित संशोधन विधेयक वापस लेने तथा राज्यों से पर्याप्त परामर्श के बाद ही इस संबंध में कोई निर्णय लेने की मांग की जिलाध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और जरूरत पड़ने पर चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा