रांची, 30 जुलाई 2026: जापान सरकार की जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) द्वारा विकासशील देशों में संचालित विकास योजनाओं के अंतर्गत वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं ग्रामीण आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाता है। इसी क्रम में जाईका के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज वन भवन, डोरंडा स्थित सम्मेलन कक्ष में झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजीव कुमार से मुलाकात की।

बैठक में जाईका परियोजना के अंतर्गत झारखंड में वन संरक्षण, संयुक्त वन प्रबंधन, ग्रामीण आजीविका संवर्धन तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल ने परियोजना के उद्देश्यों एवं कार्ययोजना के संबंध में विभागीय पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।

बैठक में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री डी वेंकटेश्वर लू , वन संरक्षक (प्रशासन), श्री पी आर नायडू, वन प्रमंडल पदाधिकारी, प्रशासन श्री अजिंक्य बनकर आदि संबंधित विभागीय पदाधिकारी तथा जाईका के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य उपस्थित थे।

जाईका परियोजना के अंतर्गत राज्य के 20 वन प्रमंडलों, 47 वन क्षेत्रों (रेंज) तथा लगभग 1,400 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य किया जाएगा। परियोजना के माध्यम से स्थानीय समुदायों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए वन एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा।

परियोजना के प्रमुख कार्यक्षेत्रों में ग्रामीण एवं महिलाओं का आजीविका संवर्धन, वन संरक्षण एवं प्रबंधन, महुआ, तसर तथा वन आधारित आजीविका, तसर विकास, मृदा एवं जल संरक्षण तथा समुदाय आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन शामिल हैं। परियोजना के माध्यम से स्थानीय समुदायों की आय में वृद्धि, वन संसाधनों के सतत उपयोग तथा पर्यावरणीय संतुलन को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री संजीव कुमार ने कहा कि जाईका परियोजना से झारखंड में वन संरक्षण एवं समुदाय आधारित वन प्रबंधन को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से वन क्षेत्रों के संरक्षण के साथ-साथ ग्रामीणों के लिए टिकाऊ आजीविका के अवसर विकसित किए जा सकेंगे।

जाईका प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर परियोजना के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने तथा वन संरक्षण एवं स्थानीय समुदायों के समग्र विकास की दिशा में आवश्यक तकनीकी एवं वित्तीय सहयोग प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।