रांची एक्सप्रेस संवाददाता 

गिरिडीह: झारखंड सरकार के 'सबकी योजना, सबका विकास अभियान 2026-27' के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार से गिरिडीह प्रखंड सभागार में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 17 एवं 18 जुलाई तक आयोजित इस प्रशिक्षण में गिरिडीह, गांडेय एवं बेंगाबाद प्रखंड के वीएलई (विलेज लिवेल एंट्रेंप्रेनेर ) को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, जीपीडीपी (ग्राम पंचायत विकास योजना) पोर्टल तथा निर्णय पोर्टल के संचालन एवं आवश्यक ऑनलाइन प्रविष्टियों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्यक्रम में गिरिडीह प्रमुख पूनम देवी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) गणेश रजक ने प्रशिक्षण का उद्घाटन करते हुए कहा कि आज के समय में पंचायतों के विकास कार्यों को तकनीक से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ तभी अंतिम व्यक्ति तक समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचेगा, जब पंचायत स्तर पर कार्य करने वाले वीएलई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दक्ष होंगे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से प्रशिक्षण को गंभीरता से लेने और सीखी गई जानकारी का उपयोग पंचायतों में बेहतर सेवा देने के लिए करने का आह्वान किया। बीडीओ ने कहा कि ई-ग्राम स्वराज और जीपीडीपी पोर्टल ग्राम पंचायतों की योजना निर्माण, वित्तीय प्रबंधन एवं विकास कार्यों की निगरानी को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएंगे इस अवसर पर प्रमुख पूनम देवी ने कहा कि पंचायतों के समग्र विकास के लिए डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाएगा तथा योजनाओं के चयन, क्रियान्वयन और मॉनिटरिंग में पारदर्शिता बढ़ेगी। उन्होंने सभी वीएलई से प्रशिक्षण का पूरा लाभ उठाकर गांवों के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की प्रशिक्षण के दौरान रिजनल मैनेजर सह ट्रेनर अनिमेष चटर्जी ने प्रतिभागियों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल, जीपीडीपी पोर्टल एवं निर्णय पोर्टल के तकनीकी संचालन, डेटा एंट्री, ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने और ऑनलाइन मॉड्यूल के उपयोग की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने प्रशिक्षण को व्यावहारिक बनाते हुए प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया कार्यक्रम के सफल संचालन में ट्रेनर सहयोगी एवं सीएससी संचालक बाबूलाल दास की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान तकनीकी सहयोग प्रदान करते हुए प्रतिभागियों को पोर्टल संचालन की बारीकियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के बेहतर उपयोग से पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वीएलई, पंचायत प्रतिनिधि एवं संबंधित विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। दो दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से प्रतिभागियों को पंचायतों में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए आवश्यक तकनीकी दक्षता प्रदान की जा रही है।